27, May 2020 | CJP Team

भारतासह संपूर्ण जग आज एका खूप मोठ्या संकटकाळातून जात आहे. जन आरोग्याशी (Public health) संबंधित या भीतीदायक संकटाचे नाव आहे COVID-19. जगभरात आज लोक या वैश्विक साथीच्या रोगापासून आपले अस्तित्व वाचवण्यासाठी धडपडत आहेत. पण अशावेळी भारतातील लोक यापेक्षा मोठ्या संकटाशी लढत आहेत. या भीषण संकट काळात देशातील खूप मोठी लोकसंख्या भूक, भोजनाचा अभाव आणि पोषणाच्या समस्येला तोंड देत आहे. यामुळे लोकांची बचत, उत्पन्न आणि कमावण्याच्या क्षमतांवर खूप मोठा परिणाम झाला आहे. लॉकडाऊनच्या या काळात आज आपल्या बरोबर आहेत बेल्जियम देशात जन्मलेले भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ ज्याँ द्रेज. ज्याँ द्रेज केवळ भारतीय गावांमध्ये पसरलेल्या गरीबीचे आणि दैनंदिन जीवनाचे विश्लेषणच करत नाहीत तर त्यांच्या या कामाला प्रत्यक्ष त्या ठिकाणचे फिल्डवर्क आणि आकडेवारीच्या विश्लेषणाचीही जोड देतात. द्रेज आपले या वार्तालापात स्वागत आहे.

ज्याँ द्रेज, अनेक वर्षांपासून तुम्ही जे लिहीत आहेत ते लोक अतिशय गांभीर्याने घेतात. लोकांची त्यावर बारीक नजर असते. गेल्या काही आठवड्यात लोकांनी आपल्या लेखनाकडे अजून जास्त लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. ज्याँ, या देशातील एका खूप मोठ्या लोकसंख्येवर अचानक लावण्यात आलेल्या या  लॉकडाऊनचा काय परिणाम होईल किंवा काय परिणाम होत आहे? 

– या लॉकडाऊनचा भारतातील मोठ्या लोकसंख्येवर खूप भयावह परिणाम झालेला आहे. तुम्हाला माहिती आहेच की भारतीय मजुरांचा खूप मोठा भाग असंघटीत (अनौपचारिक) क्षेत्रातील कामगारांचा आहे. असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांपैकी एका मोठ्या भागाचा रोजगार हिरावून घेतला गेला आहे. अनेकांना त्यांनी केलेल्या कामाचे पैसेसुद्धा मिळालेले नाहीत. स्थलांतरित मजुरांचा खूप मोठा भाग अनेक ठिकाणी फसलेला आहे. हे लोक शिबिरांमध्ये खूप वाईट स्थितीत रहात आहेत. लोक आपापल्या घरी पोचू शकलेले नाहीत आणि परिस्थिती लवकर सुधारेल, असे दिसत नाहीये. लॉकडाऊनमध्ये जरी सवलत देण्यात आली, तरी गेलेले रोजगार पुन्हा निर्माण व्हायला वेळ लागणारच. देशातली सध्याची स्थिती पाहता, इतक्या लवकर लॉकडाऊनमध्ये सूट दिली जाण्याची शक्यतासुद्धा दिसत नाही. पुढच्या काही महिन्यात असे लक्षात येईल की देशातील कोट्यावधी लोक आणि कुटुंबांकडे उपजीविकेचे कोणतेही साधन उरलेले नाही. पुन्हा नव्याने आयुष्य सुरू करण्यासाठी त्यांच्याकडे अगदी कमी साधने असतील. अशावेळी त्यांचे आयुष्य मोठ्या प्रमाणावर सरकारकडून चालवल्या जाणाऱ्या योजनांवरच अवलंबून असेल.

अशावेळी काय करायला हवे? काही योजना आणल्या गेल्या आहेत. कॅश ट्रान्सफर सुरू करण्यात आली आहे. पण मी राहते त्या मुंबईत मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरीत मजूर आहेत, बांधकाम मजूर आहेत. पण सगळ्यांना रेशन मिळत नाही आहे. कारण सगळ्यांकडे रेशन कार्ड नाही. तसेच हे मजूर सगळीकडे विखुरले गेले आहेत. तसेही ते एका ठिकाणी रहातही नाहीत. कोणी शेडमध्ये रहात आहेत, कोणी एखाद्या झोपडीत, तर कोणी एखाद्या वस्तीत. किती लोक आहेत आणि कोण कुठे रहात आहेत, याबद्दलचा कोणताही डेटा उपलब्ध नाही. काहीही मॅपिंग झालेले नाही. अशावेळी त्यांच्यासाठी कोणती योजना आणली पाहिजे?

– असं आहे, तीस्ताजी, सर्वात आधी सार्वजनिक धोरण आखताना या गरिबांच्या हिताला खूप जास्त महत्त्व दिले गेले पाहिजे. त्यांची गरज, मागणी आणि अधिकार लक्षात घेतले पाहिजेत. सध्या या वर्गावर लॉकडाऊनचे फार मोठे ओझे आहे. इतर वर्गांवर बरेच कमी आहे. सध्या आखण्यात येत असलेली धोरणे अशा लोकांच्या प्रभावाखाली बनवण्यात येत आहेत, जे गरिबांकडे लक्ष देण्याऐवजी स्वत:ला या संक्रमणापासून वाचवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यामुळे सध्या संक्रमणापासून वाचण्यासाठी लॉकडाऊन लागू करण्याशिवाय लोकांची उपजीविका सुरक्षित करण्यासाठीसुद्धा पावले उचलली पाहिजेत. म्हणजे देशात अजून गरिबी आणि भूक वाढणार नाही. देशात न वापरता पडलेले धान्य मोठ्या प्रमाणावर शिल्लक आहे, सरकारने हे धान्य गरजू लोकांपर्यंत पोचवण्याची व्यवस्था करायला हवी.
खरे म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच अर्थमंत्र्यांनी लॉकडाऊनमध्ये लोकांना मदत करण्यासाठी जे पॅकेज घोषित केलेले आहे, ते गरजेच्या तुलनेत फारच कमी आहे. यापेक्षा मोठे पॅकेज घोषित करण्याची गरज आहे. सध्या किमान या गोष्टीची अतिशय गरज आहे की सरकारी गोदामात असलेल्या अतिरिक्त धान्याचा मोठा वाटा लोकांना वितरीत केला पाहिजे. पीडीएस अजून मजबूत केली पाहिजे. गरीब आणि आर्थिक-सामाजिकदृष्ट्या कमकुवत लोकांना धान्यवाटप लगेचच केले पाहिजे, ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड असेल त्यांनासुद्धा आणि ज्यांच्याकडे नसेल त्यांनासुद्धा. खेड्यातील आणि शहरातील झोपडपट्टयांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना काहीही झाले तरी किमान खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करून द्यावी लागेल.

24 मार्चला अचानक लॉकडाऊन घोषित झाले, त्यानंतर लगेचच ‘व्यावसायिक मीडिया’च्या एका मोठ्या भागाने स्थलांतरीत मजुरांचे पलायन दाखवणे सुरू केले. मीडियाच्या मते देशभरातील  5 ते 6 लाख स्थलांतरीत मजूर आपल्या सर्व गोष्टी खांद्यावरच्या एका बॅगेत घालून चालत हजारो किलोमीटरवर असलेल्या आपल्या घरांकडे निघाले होते. हे उघडच होते की लोकांचा राज्यावर (सरकार) भरवसा नव्हता आणि सुरक्षिततेसाठी ते आपल्या घरांकडे निघाले होते. रस्त्यात काही मृत्यूसुद्धा झाले. पण अशी स्थिती असतानासुद्धा अनेक कष्ट झेलत असलेल्या या वर्गाच्या आक्रोशाबाबत कोणीही आक्रमकपणे बोलताना दिसून आलेले नाही. अशावेळी आपल्याला या मोठ्या प्रमाणावरील लोकसंख्येची अतिशय आक्रमक अभिव्यक्ती दिसायला हवी होती. असे का झाले? हे राजकीय संकट आहे का की सामाजिक आंदोलनाचे संकट? अशावेळी इतका त्रास सहन करणारी ही लोकसंख्या खुलेपणाने समोर यायला हवी होती.

– हे पहा, भारतात स्थलांतरीत मजूर म्हणजे शहरी लोकसंख्येचा एक मोठा व कमकुवत तसेच अदृश्य वर्ग आहे. केवळ स्थलांतरीत मजूरच नव्हेत तर ज्येष्ठ नागरिक आणि इतर कमकुवत वर्गातील लोक उदा. विधवासुद्धा याचा भाग आहेत. हे लोक काम करण्यासाठी सक्षम नाहीत. आपल्याला त्यांचीसुद्धा काळजी घ्यावी लागेल. रोजंदारी करणारे मजूरसुद्धा कमकुवत वर्गाचा भाग आहेत, ते स्थलांतरीत असोत वा नसोत.
आता तुमच्या प्रश्नाकडे वळूया. सामाजिकदृष्ट्या स्थलांतरीत मजूर हा अतिशय कमकुवत असा वर्ग आपल्या नजरेआड असतो. हे लोक मध्यमवर्गीयांप्रमाणे ट्रेनच्या आरक्षित डब्यातून प्रवास करत नाहीत, मीडिया यांची स्टोरी छापत नाही. कंत्राटदार यांचे बरेच शोषण करतात. ते ज्या परिस्थितीत रहात असतात, त्याबद्दल छापायला कोणी फारसे तयार नसते.
गेल्या काही दिवसात त्यांच्याकडे मीडियाचे बरेच लक्ष गेले आहे.  तरीसुद्धा कुठे ना कुठे अतिशय वाईट स्थितीत सापडलेल्या स्थलांतरीत मजुरांना घरी परत पाठवण्याचे प्रयत्न होताना कुठेच दिसत नाहीत. हे करणे फार सोपे नसले तरीही मला वाटते की हळूहळू, व्यवस्थित पद्धतीने हे मजूर आपल्या घरी पोचतील अशी स्थिती निर्माण केली पाहिजे. लॉकडाऊन शिथील करून त्यांना एकाच फटक्यात घरी जायची परवानगी देणे, योग्य ठरणार नाही. तुम्हाला माहिती आहे नुकतेच कोट्याहून काही विद्यार्थ्यांना यूपीमध्ये परत आणले गेले. जर विद्यार्थ्यांना स्पेशल बसेसमधून तिकडून आणणे शक्य आहे, तर स्थलांतरीत मजुरांना घरी पाठवण्याची व्यवस्था का करता येणार नाही? स्थलांतरीत मजूर का घरी पोचू शकत नाहीत? मला तर शंका वाटते की स्थलांतरीत मजुरांना नोकरी देणाऱ्या प्रभावशाली उद्योगपती आणि व्यावसायिकांना या मजुरांनी घरी जावे असे वाटत नाही. कारण त्यांच्यासाठी हे स्वस्त दरात उपलब्ध असणारे श्रमिक आहेत. त्यांना भीती वाटते की एकदा हे परत गेले तर पुन्हा यायची त्यांना भीती वाटेल आणि त्यावेळी त्यांना स्वस्त मजूर कुठे मिळणार? महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि इतर काही राज्यांमध्ये ही परिस्थिती येऊ शकते. त्यामुळेच मजुरांना परत पाठवण्याकडे कानाडोळा केला जात आहे.

या लॉकडाऊनचे ओझे कोणी उचलायला पाहिजे? कारण तुम्हाला माहिती आहे की भारतीय समाज एका रचनेत विभागलेला आहे. सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावर बरीच असमानता आहे.

– पहिली गोष्ट तर ही आहे की सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या  कमकुवत लोकांना जास्त मदत केली पाहिजे. त्यांच्यासाठी पी़डीएस व्यवस्थेची व्याप्ती वाढवली पाहिजे म्हणजे त्यांना धान्य मिळेल. फंड ट्रान्सफर योजना अजून विस्तारीत केली पाहिजे. स्थलांतरीत मजुरांसाठी शेल्टरची व्यवस्था केली पाहिजे.  कम्युनिटी किचन मोठ्या प्रमाणावर सुरू केली पाहिजेत. मदत पोचवण्याचा किंवा ओझे कमी करण्याचा हा एक भाग आहे.
दुसरा भाग आहे, चांगल्या परिस्थितीत असलेल्या आणि या वैश्विक साथीच्या परिणामांपासून दूर असलेल्या श्रीमंत म्हणजे रिच आणि सुपर-रिच लोकांच्या भागीदारीचा. खरेतर या देशात  1000 श्रीमंत कुटुंबांचे एकूण उत्पन्न 50 लाख कोटी रुपये इतके आहे. जर तुम्ही त्यावर 2 ते 4 टक्के टॅक्स लावलात तरीसुद्धा देशाच्या जीडीपीच्या 1 टक्क्याहूनसुद्धा जास्त रक्कम गोळा होईल. ही रक्कम हल्ली दिल्या गेलेल्या मदतीच्या पॅकेजपेक्षासुद्धा जास्त असेल. तुम्ही रिच आणि सुपर-रिच लोकांवर टॅक्स लावून स्रोत तयार करू शकता. पण हे सोपे नसेल. श्रीमंत लोक याला भरपूर विरोध करतील.

2001मध्ये पीयूसीएलच्या एका याचिकेमुळे देशात फूड सिक्युरिटी ऍक्ट लागू करण्याचा मार्ग खुला झाला. सुप्रीम कोर्टाने याबाबतीत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. पण सध्याच्या काळात भारतीय लोकशाहीचे दोन महत्त्वाचे स्तंभ, पार्लमेंट आणि ज्यूडीशियरी आपले कर्तव्य करण्यात अयशस्वी झालेले दिसत आहेत. पार्लमेंटने इमर्जन्सी बैठक बोलावून या परिस्थितीवर विचार करायला नको होता का? आणि कोर्टाने तर जणू सरकारसमोर समर्पणच केले आहे. खरेतर सरकारने लोकांसाठी तयार केलेल्या धोरणाबद्दल कोर्टाने प्रश्न विचारायला हवे होते.

– तुम्ही खूप चांगला प्रश्न विचारला आहे. त्या काळात सुप्रीम कोर्टाच्या दृष्टीकोनामुळे फूड सिक्युरिटी अॅक्टचा मार्ग खुला झाला होता. पण आज परिस्थिती वेगळी आहे. देशात धान्याचा साठा जास्त असूनही आज जास्त खाद्य असुरक्षितता आहे. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाच्या पुढाकारामुळे 12 कोटी बालकांसाठी  मिड-डे मीलचा मार्ग खुला झाला होता. हे फक्त अॅक्टिविझममुळे शक्य झाले नाही. सुप्रीम कोर्टानेसुद्धा यात भूमिका बजावली होती. पण सरकारने आज खाद्य सुरक्षेसारख्या मुद्द्यांवर उदासीन धोरण स्वीकारले आहे. आणि कोर्टालासुद्धा या प्रकारचे मुद्दे सोडून आर्टिकल 370, राम जन्मभूमी, एनपीआर आणि एनआरसी अशा मुद्द्यांकडे लक्ष देणे, गरजेचे वाटले आहे.  सांगण्याचा मुद्दा असा आहे की सुप्रीम कोर्टाने पूर्वीप्रमाणे कमकुवत लोकसंख्येला समर्थन देणारे पाऊल उचलले नाही. आज लोकांनी अशा मुद्द्यांच्या समर्थनार्थ उभे राहण्याची गरज आहे. न्यायालयांनी सरकारला त्याच्या धोरणांबद्दल प्रश्न विचारले पाहिजेत.

सध्या तुम्ही रांचीमध्ये आहात. तुम्ही हल्लीच रिव्हर्स मायग्रेशनमुळे तयार होणाऱ्या स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. राज्य सरकारे यासाठी तयार आहेत का? परत येणाऱ्यांवर काही ठिकाणी हल्लेसुद्धा होत आहेत. त्यांच्यावर सामाजिक बहिष्कार टाकण्यात येत आहे. याचे मोठे सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम होतील का? सरकारे यासाठी तयार आहेत का? आपण तयार आहोत का?

– ही अतिशय चिंतेची गोष्ट आहे, आज नाहीतर उद्या हे होणारच आहे. ते परत येणारच आहेत. यामुळे झारखंड, बिहार, ओडिशा छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगालसारख्या गरीब राज्यांमध्ये स्वस्त मजुरांचा जणू पूर येईल. येथे आधीच लोकांना पुरेसे रोजगार उपलब्ध नाहीत. मोठ्या प्रमाणावरील लोकसंख्येसाठी बाहेर जाऊन काम करणे, हाच एकमेव मार्ग आहे. जेव्हा हे लोक परत येतील तेव्हा त्यांना पुन्हा लगेच बाहेर जायचे नसेल. त्यांना पुन्हा एकदा हीच परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती वाटेल. या  राज्यांमध्ये रोजगाराच्या साधनांची आधीपासूनच कमतरता आहे. या साधनांवरचा भार अजून वाढेल. येथे परत येणारे लोक थोडाफार रोजगार मिळवू शकतील. पण हे उघड आहे की एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी तिथे योग्य रोजगार नसतील. ही फारच गंभीर स्थिती असेल. विशेषतः बिहारसारख्या राज्यांमध्ये जिथे श्रमिकांच्या संख्येचा खूप मोठा भाग इतर राज्यात जाऊन काम करतो. त्यामुळे येणाऱ्या दिवसांमध्ये ते सरकारकडून चालवल्या जाणाऱ्या कल्याणकारी आणि सामाजिक सुरक्षितता योजनांवर अवलंबून असतील. याच कारणामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आता जास्त संसाधने उपलब्ध करून द्यावी लागतील.

फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या गोदामांमध्ये धान्य भरलेले आहे आणि मग सरकारने कॅश ट्रान्सफरसारखे पाऊल का उचलले आहे?

– खरेतर, सरकारमधील लोकांना हे विचारले पाहिजे की तुमची गोदामे भरलेली आहेत, तुम्ही स्टॉक सांभाळण्यावर भरपूर पैसेसुद्धा खर्च करत आहात, पावसाळा येत आहे. तुम्हाला धान्य कुजण्यावर पैसे का खर्च करायचे आहेत? खरेतर हे धान्य रिलीज करण्याचाच प्रश्न आहे. केंद्र सरकार यासाठी राज्य सरकारांकडून पैसे मागते. खरेतर यासाठी कोणताही खर्च येत नाही. खरेतर या संबंधी केंद्र आणि और राज्य सरकारे ‘चिकन गेम इकॉनॉमिक्स’ मध्ये फसलेली आहेत. ज्यामध्ये ते आपापल्या अटींमुळे सौदा करू शकत नाहीत. तरीसुद्धा माझे असे म्हणणे आहे की यात केंद्र सरकारची चूक आहे. केंद्राने धान्य निःशुल्क रिलीज केले पाहिजे कारण त्यासाठी कोणताही खर्च येत नाही. त्यासाठी कॅशच्या अभावाचा सामना करणाऱ्या राज्य सरकारांकडून कोणतीही किंमत वसूल करू नये. हे उघडच आहे की सरकार धान्य मोफत रिलीज करू इच्छित नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे सरकार 2011च्या लोकसंख्येच्या हिशोबाने पीडीएस कव्हरेज करू इच्छिते, खरेतर 2020 मध्ये परिस्थिती बदललेली आहे. हे उघडच आहे की सरकार अतर्कसंगत पद्धतीने धान्य रिलीज करणे थांबवू इच्छित आहे. पीडीएस कव्हरेज वाढावे, असे सरकारला वाटत नाही.

2011 आणि 2020 च्या दरम्यान परिस्थिती कशी बदलली? त्याचा फूड सिक्युरिटीवर काय परिणाम होईल?

– खरेतर नॅशनल फूड सिक्युरिटी अॅक्टच्या अंतर्गत पीडीएसमध्ये दोन तृतीयांश लोकसंख्या कव्हर होते. केंद्र सरकार 2011 च्या  जनगणनेच्या आधारे याची गणना करते. या काळात 120 कोटी लोकसंख्येच्या हिशोबाने 80 कोटी लोकसंख्या या अंतर्गत कव्हर होत होती. पण मूलभूत लोकसंख्येच्या हिशोबाने दहा कोटी लोक यातून वगळले जातात. या लोकसंख्येकडे कोणतेही रेशन कार्ड नाही. त्यामुळे त्यांना धान्य मिळत नाही. येणाऱ्या काही आठवड्यांमध्ये या लोकसंख्येसमोर भूकबळीसारखी परिस्थिती निर्माण होईल. म्हणूनच माझे म्हणणे आहे रेशन कार्ड नसले तरीही धान्य देण्यात यावे. पीडीएसचे युनिव्हर्सलायझेशन झाले पाहिजे. म्हणजे दारिद्र्यात असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला पीडीएसच्या अंतर्गत कव्हर केले जाईल. त्यांच्याकडे रेशन कार्ड असो वा नसो त्यांना रेशन मिळाले पाहिजे.

एफसीआयमध्ये धान्याच्या स्टॉकची काय स्थिती आहे?

– आत्ता एफसीआयच्या (फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया- FCI) गोदामांमध्ये 7 कोटी टन धान्याचा साठा आहे आणि रब्बीचे पीक आल्यावर तो वाढून 8 ते 9 कोटी टनांपर्यंत पोचेल. असे कधीही झाले नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर धान्याचा साठा आपल्याकडे यापूर्वी कधीही जमा झाला नव्हता. खरे पाहता FCI कडे साठवणुकीची क्षमता नाही. त्यामुळे सरकारने हे धान्य सडण्यापेक्षा त्याचे वाटप केले पाहिजे.

कॅश ट्रान्सफरबद्दल तुमचे काय मत आहे?

– काय आहे, कॅश ट्रान्सफर महत्त्वपूर्ण आहे. पण फर्स्ट लाईन ऑफ डिफेन्स म्हणून खाद्यान्नाचे वाटप आवश्यक आहे. हो, कॅश ट्रान्सफर आवश्यक आहे, विशेषत: औषधे वगैरेंची खरेदी करण्यासाठी. सरकारने महिलांसाठी जन-धन खात्यांद्वारे 500 रुपये वाटण्याची घोषणा केली आणि वाटतसुद्धा आहे. पण 500 रुपयांची रक्कम फारच कमी आहे. दुसरे म्हणजे, सर्व महिलांचे जनधन खाते नाही, गरीब महिलांची अर्धी लोकसंख्या यापासून वंचित आहे. आता जेव्हा या महिला लॉकडाऊननंतर बँकांमध्ये 500 रुपयांसाठी रांग लावतील, तेव्हा बँकिंग ऑपरेशन कोलमडेल. याशिवाय दुर्गम गावांमध्ये बँकांच्या शाखा लांब-लांब आहेत. प्रत्येक ठिकाणी बँका पोचलेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत हे पैसे बिझनेस करस्पॉन्डंटद्वारे (बँकेच्या ठरलेल्या भागात बँकेचा प्रतिनिधी म्हणून काम करणारे लोक) पोचवले पाहिजेत. पण यातसुद्धा एक समस्या आहे. हे लोक बायोमॅट्रिकचा वापर करतात. आणि 6 मार्चला सरकारने आपल्या कार्यालयांमध्ये  बायोमॅट्रिकचा वापर बंद केलेला आहे. जर का सरकार संक्रमण पसरण्याच्या भीतीने बायोमॅट्रिकचा वापर बंद करत असेल तर, त्याचा वापर बिझनेस करस्पॉन्डंटला कसा काय करू देणार?

धन्यवाद ज्याँ द्रेज, या छान वार्तालापासाठी. येणाऱ्या दिवसांमध्ये या संबंधातील तुमचे म्हणणे फार महत्त्वाचे असेल. पुन्हा एकदा खूप धन्यवाद.

Related:

Covid19 Lockdown: भुखमरी से कैसे लड़ें? 

Watch: India must feed its toiling millions – Jean Drèze and Teesta Setalvad