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Citizens for Justice and Peace

Agrarian Rights

Sokalo Interview

अगर हम सब एक साथ आ गए तो सरकार और पूंजीपति हार मानेंगे AIUFWP के अध्यक्ष सोकालो गोंड से सुनें

वनाधिकार कानून 2006 को लागू करने के लिए वन-निवासी समुदायों की लड़ाई क्या है? आगे की राह क्या है? सुनिए AIUFWP अध्यक्ष और आदिवासी नेत्री सोकालो गोंड से। Related: AIUFWP’s 2nd National Conference begins Adivasi struggle led by trailblazers working on-ground: Teesta Setalvad AIUFWP announces second National Conference to discuss land and forest rights वन…

Roma Ji

वन श्रमजीवी यूनियन का महत्व | महिला शीर्ष नेतृत्व की क्रांतिकारी पहल | रोमा देखिये AIUFWP के महासचिव रोमा का विशेष इंटरव्यू

सुनिए आल इंडिया यूनियन ऑफ़ फारेस्ट वर्किंग पीपल (AIUFWP) की महासचिव रोमा की यह खास साक्षात्कार, जिसमें वह विस्तार से वन भूमि पर प्रशासन और कॉरपोरेट्स के हमले के बारे में बात करती है। वह इस यूनियन की उत्पत्ति के बारे में भी बात करती है और बताती है कि इस देश में इस तरह…

आदिवासी और वन अधिकार कार्यकर्ता वन-निवासियों के लिए आवाज उठाते हुए एकजुट हुए आदिवासी नेता सोकालो गोंड AIUFWP की नई अध्यक्षा चुनी गईं.

ऑल इंडिया यूनियन ऑफ़ फ़ॉरेस्ट वर्किंग पीपल (AIUFWP) के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन से बुलंद हुई विभिन्न आवाज़ सुनें. आदिवासी और वन अधिकार कार्यकर्ताओं, प्रमुख संगठनों के नेताओं और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं ने हमारी वन भूमि, वन-निवासी समुदायों की रक्षा के महत्व के बारे में बात की और वन अधिकार अधिनियम (FRA, 2006) को लागू…

Murshidabad: Crisis pours when it rains! Paddy farmers fear unseasonal rain, hail and government apathy above all

Governments and seasons, both, change regularly, what does not change, is the fate of the farmer. This is the feeling in rural Bengal, a resignation of sorts, expressed by those who have been losing their jobs, and are getting pushed further into poverty due to the Covid-19 pandemic and lack of policies that can help…

Land Claim Chitrakoot

Adivasi women file land claims under FRA, CJP and AIUFWP make history CJP stands with the Forest Dwellers and Adivasis

On March 23, the All India Union of Forest Working People (AIUFWP), assisted by Citizens for Justice and Peace (CJP), achieved a historic milestone. Watch this video to know how our teams succeeded in helping the Forest Dwelling communities to put together all documents necessary and file as many as 20 community claims by women…

Land Claims Chitrakoot

History created as forest land claims are filed for 8 villages in Chitrakoot Our teams have been putting together all documentation necessary to file community claims

AIUFWP and CJP make history as Forest Land Claims are filed in Chitrakoot, a forested region in UP, for eight villages. Our teams have been toiling relentlessly in Chitrakoot, even amidst the Covid-19 pandemic, putting together all documentation necessary to file community claims to forest land and conducting online sessions with community leaders and grassroots…

New MSP for Kharif crops

Factsheet on farm realities Why the new farm laws are harmful

Here’s a ready reckoner of ground realities when it comes to agriculture in India, as compiled by Prof Achin Vanaik for the Radical Socialist (RS) Group.   Agricultural Land and Landowners In 2015-16, by land size (all-India breakdown) marginal (less than 1 hectare) small (1-2 ha) semi-medium (2-4 ha)     {All-India average is 1.08 ha} medium…

Our life is linked to the forests we call home: Van Gujjars Receding forest cover and forced 'rehabilitation' is imperiling their existence

They are often hailed as eco warriors, as they take care of the forests, they live next to. For the Van Gujjar community taking the health of the forest is a top priority. But now, their very existence, as a community is in peril, as the forest cover is shrinking across the land, and the…

Here’s why Indian farmers find the new agri-laws problematic A summary of key points in each law explaining how they can be misused

Even as the nationwide farmers’ agitation is still going strong, here’s a closer look at exactly what the new agricultural laws say and why they adversely impact Indian farmers, especially small and marginal farmers. Citizens for Justice and Peace (CJP) has long supported farmers’ rights and the struggle of India’s agrarian communities. To support CJP’s work in the…

Why is a private member Bill of 2018 relevant to the farmers today? It seeks guaranteed remunerative MSP, regulated costs, grievance mechanism and compensation

Swabhimani Shetkari Sanghatana (SSS) chief and former Member of Parliament Raju Shetti has said that the farmers and the Union can reach a consensus only if the Prime Minister guarantees a Minimum Support Price (MSP) for farmers to cushion them from unexpected calamities and volatile market changes. SSS is one of the prominent unions under…

farm bills and FRA conversation

फार्म बिल का विरोध और वन अधिकार: एक वार्तालाप कृषि कानून, उसका विरोध और वन अधिकार

CJP सचिव तीस्ता सेतलवाड़ ने AIUFWP के महासचिव अशोक चौधरी, उप सचिव रोमा मलिक, AIUFWP नेताओं और फार्म बिल पर वन निवासियों के साथ एक लंबी एवं विस्तृत बातचीत की, जिसमे विरोध प्रदर्शन और वन अधिकारों और उनकी ऐतिहासिक प्रासंगिकता के सम्बन्ध में चर्चा हुई. Related: AIUFWP और वन आश्रित समुदाय ने किसान विरोधी कानून…

Forest Rights and AIUFWP

AIUFWP और वन आश्रित समुदाय ने किसान विरोधी कानून के खिलाफ़ मोर्चा खोला उनकी मांग है कि हाल में थोपे गए तीनो कृषि कानून ख़ारिज किए जाएँ 

केंद्र सरकार के किसान विरोधी कानूनों के विरुद्ध CJP के सहयोगी संगठन AIUFWP ने भी अपनी आवाज़ बुलंद की है क्योंकि यह मसला केवल किसानों का ही नहीं, बल्कि भारत के जंगलो में बसने वाली 20 से 30 करोड़ आबादी का भी है. वनाश्रित समुदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसान है और उनका जीवन…

Join CJP’s fight to protect the rights of forest working people Stand with CJP and AIUFWP to protect the FRA 2006

From our forests to the Supreme court, CJP and AIUFWP are fighting to protect the rights of those who protect our forests, despite the pandemic. Stand with us to protect Forest Rights. Donate here: https://cjp.org.in/donate Related: Forest Rights : Shelter destroyed in Uttarakhand Forest Rights: Van Gujjar family released on bail, after custodial assault Sokalo…

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