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Citizens for Justice and Peace

Supreme Court

Fear of violence not unfounded: SC on BJP’s Rath Yatra Apex court directs party to seek fresh approval from WB government

In a major setback to the BJP, the Supreme Court of India has directed the party to seek fresh approval for a ‘rath yatra’ from the state government of West Bengal saying that the WB government’s concerns weren’t “unfounded”. The court, however asked the state government to allow BJP rallies and meetings in the state. BJP…

Judgments and Orders that Empowered Citizens in 2018 Decisions by Indian courts that helped strengthen Human Rights

2018 was an important year in the courts for several key human rights issues. Here is the annual round up of 12 such judgments that helped deliver justice and set right several historical wrongs. SC respects Hadiya’s choice On March 8, 2018, the Supreme Court set aside a Kerala High Court judgment that had annulled…

Lack of Witnesses in Sohrabuddin case

Lack of Witnesses Protection Derailing Justice in Sohrabuddin case? Over 90 Hostile Witnesses and One Dead Judge, cry out for major Criminal Justice Reforms

What the trial in the case of alleged extra-judicial killing of Sohrabuddin Sheikh and his wife Kausar Bi has taught us, is that there is an urgent need for witness protection in criminal cases where powerful perpetrators often have the ability to change the outcome of the trial in their own favour. What started with…

‘मामला’ क्या है? तीस्ता सेतलवाड़ पर मुक़दमों की झड़ी का ख़ुलासा

गुजरात दंगो में साज़िश की जांच के लिए ज़किया जाफ़री और तीस्ता सेतलवाड़ की अर्ज़ी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, गुजरात के विभिन्न न्यायालयों में तीस्ता सेतलवाड़ के खिलाफ चल रहे मामले उफान मारने लगे। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। किडनैपिंग से लेकर जालसाज़ी तक हर तरह के केस झेल चुकी…

SC grants more time to file NRC Claims in Assam More than 2.5 million people yet to file claims!

In a welcome breather for Indian citizens in Assam, the Supreme Court has granted a deadline extension for filing applications under the Claims and Objections process. The Supreme Court had previously set December 15 as the deadline, but now it has extended it to December 31, 2018. The SC bench comprising Chief Justice Ranjan Gogoi…

तीस्ता सेतलवाड़ पर मुक़दमों की झड़ी का ख़ुलासा Coming Soon

आखिर सरकार तीस्ता सेतलवाड़ पर इतनी मेहरबान क्यों है? क्यों करती रहती है मुक़दमों की पुष्प-वर्षा? हर अड़चनों को फलांद कर ज़किया जाफ़री के साथ तीस्ता सेतलवाड़ का सुप्रीम कोर्ट तक का सफर, केवल उड़ती ख़बर पर

हमें न्याय की उम्मीद है: दुरैया जाफरी तीस्ता सीतलवाड़ के साथ बातचीत में

ज़किया जाफरी केस की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 26 नवम्बर को होगी। इस सिलसिले में तीस्ता सीतलवाड़ से बात करते हुए ज़किया जाफरी की बहू दुरैया जाफरी ने कहा के सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद में उन्होंने सूरत से दिल्ली तक का सफर तय किया है। उन्होंने दावा किया के कोर्ट ने…

What is the Zakia Jafri Case? A timeline of events and CJP's intervention

Often confused with the Gulberg Society case, the Zakia Jafri case is a unique litigation that aims to bring to justice some of the most powerful perpetrators and masterminds behind the Gujarat 2002 anti-minorities violence. Watch this video to know more.       Related: Zakia Jafri Case: Bringing the High and Mighty to Justice…

Saffron Conspiracy in Bhima Koregaon

Bhima Koregaon Case: Maharashtra Gov’t moves SC against Bombay HC order Bombay HC had quashed Order granting Extension of Time to file Chargesheet against Surendra Gadling

The Maharashtra government has moved the Supreme Court challenging the Bombay High Court order that set aside a Pune court order granting an extension of 90 days for investigation into the alleged Maoist links of five arrested activists by the state police. The Supreme Court will hear the matter on October 26.   Calling the order…

असम के डिटेंशन कैम्प में बंद महिला के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया रिहाई का आदेश सोफ़िया ख़ातून के मामले ने कई व्यवस्थागत कमियों को किया है उजागर

असम में कोकराझार डिटेन्शन कैम्प में बंद सोफ़िया ख़ातून के लिए एक बड़ी राहत की ख़बर है. सुप्रीम कोर्ट ने अब उन्हें व्यक्तिगत रिलीज बॉन्ड (PR बॉन्ड) पर रिहा करने का आदेश दिया है. सन 2016 में बारपेटा फ़ॉरेनार्स ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित कर दिए जाने के बाद से ही इन्हें डिटेन्शन कैम्प में डाल दिया गया…

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