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Citizens for Justice and Peace

Right to Vote

Chorus grows to defend voting rights of Migrant Workers Association for Democratic Rights holds webinar; CJP had launched campaign in July 2020

The Association for Democratic Reforms (ADR) held a webinar on Thursday bringing together activists and Human Rights groups to draw attention to migrant labourers’ right to vote and how it is often violated under the present system. Speakers included three former Chief Election Commissioner Dr. SY Quraishi, Dr. Nasim Zaidi and OP Rawat, as well…

পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোট দেওয়ার অধিকার: সিজেপির অভিযান ECI এর কাছে ডাক ভোটপত্রের দাবি রেখে স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর

কোবিদ ১৯ এবং লকডাউনের মাঝে বহু পরিযায়ী শ্রমিক নিজ নিজ গ্রামে ফিরে গেছেন।  বহু অনেক কষ্টে নিজের বাড়ি পৌঁছেছেন আর বহু কাজকর্ম হারিয়ে এখন চাকরিবিহীন। রাজ্য বিধানসভা ভোট এবং সংসদীয় উপ নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে আর কয়েক মাসের মধ্যে।  এর মধ্যে, এরকম বহু শ্রমিকের এই পুরো প্রক্রিয়া থেকে বাদ পরে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে।…

मायग्रंट लाइव्हज मॅटर: निवडणूक आयोगाला खुले पत्र भारताचे लक्ष पहिल्यांदाच “स्थलांतरित मजूर” या वर्गाकडे गेले आहे

सामान्य माणसावर अपार निष्ठा ठेवून आणि लोकशाही राज्याच्या अंतिम यशाने आणि प्रौढ मताधिकारावर आधारित लोकशाही सरकारची स्थापना केल्याने प्रबोधन होऊन सामान्य माणसाचे कल्याण, जीवनमान, सुखसोई आणि चांगले आयुष्य यांना चालना मिळेल अशा पूर्ण विश्वासाने संविधान सभेने प्रौढ मताधिकाराचे तत्त्व स्वीकारले आहे.” – अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर अमेरिकन संघराज्याने सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार टप्प्याटप्प्याने दिलेला असताना, भारताने मात्र…

चुनाव आयोग के नाम खुला पत्र- प्रवासियों की जिंदगी भी रखती हैं मायने देश की नजर शायद पहली बार प्रवासी मजदूरों की ओर गई है

आम नागरिक और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में अपार विश्वास की बदौलत ही इस असेंबली ने वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया है. इस सभा का इस बात में पूरा विश्वास है कि वयस्क मताधिकार के जरिये एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना से देश में जागरुकता और बेहतरी आएगी. लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा. इस…

Migrant Lives Matter: Open Letter to the Election Commission India’s gaze has, for the first time, been turned towards the “Migrant Labourer”

The Assembly has adopted the principle of adult franchise with an abundant faith in the common man and the ultimate success of democratic rule, and in the full belief that the introduction of democratic government on the basis of adult suffrage will bring enlightenment and promote the well-being, the standard of life, the comfort, and…

CJP campaigns for migrant workers’ Right to Vote Signs memorandum to ECI demanding postal ballots for migrant workers

The Covid-19 pandemic and the subsequent national lockdown forced lakhs of migrant workers to head back to their native villages. While many workers took long journeys to get back home after being virtually rendered unemployed and homeless, many others just wanted to be in the relative safety of rural India with their families, even as…

The migrant’s right to vote Indian Express

Election Commission must ensure optimal conditions for exercise of this freedom. While the US granted universal adult franchise incrementally, India moved from a restrictive 15 per cent of Indians having (limited) voting rights to universal adult franchise, driven by the transformative impetus of the national movement and the ideals of equality and non-discrimination that it…

#SignUpToFightHate इस चुनाव प्रक्रिया में, नफ़रत की बात, कोई भी उम्मीदवार ना कर सकें: हर्ष मंदर CJP के #HateFreeElections कैंपेन से जुड़ें

मानवधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर आने वाले चुनाव में नफरत की राजनीति को रोकने का अनुरोध करते हैं.   Related: #SignUpToFightHate: Join CJP’s new initiative for #HateFreeElections2019 #HateOffender: Tejasvi Surya’s Bigotry Exposed “Muslims should sweep office floor if they want tickets”: KS Eshwarappa  

Your Vote: A Right and A Duty This Voters' Day resolve to Vote Wisely

On 25 January 2019, India observes ‘National Voters’ Day’, once again. Thanks to the stewardship of the then Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, the Union Cabinet of the UPA Government in 2011, decided that 25 January, which is the anniversary of the foundation of the Election Commission of India (ECI) and the eve…

Human Rights Under the Modi Regime Teesta Setalvad delivers the K.G. Kannabiran Memorial Lecture (16.11.2016)

The timing of this lecture could not have been more prophetic. A nationwide debate on an ‘undeclared emergency’ in terms of basic freedoms – the right to know, the right to express, challenge and question executive authority has been shaping up, culminating in the outcry over not just the one day ban on NDTV India…

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