Menu

Citizens for Justice and Peace

RESOURCES

NRC
Census vs NPR

Census v/s NPR What to do when govt officials come to your house

The Government of India has suddenly declared that it will conduct a door to door survey to determine the ordinary residents of India from April 2020 to September 2020 (National Population Register-NPR). India is also due for the decennial population survey, the Census in 2021. By clubbing these two processes, one a much needed and…

Census Against NPR

जनगणना विरुद्ध एनपीआर सरकारी अधिकारी तुमच्या घरी येतील तेव्हा काय कराल

भारत सरकारने, एप्रिल २०२० ते सप्टेंबर २०२० पर्यंत भारतातील सामान्य रहिवासी निश्चित करण्यासाठी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले जाणार असल्याचे अचानक जाहीर केले (राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी-एनपीआर). २०२१ मध्ये भारतात दर दहा वर्षांनी केली जाणारी जनगणना देखील होणे अपेक्षित आहे. एक अत्यंत आवश्यक आणि नियमित प्रक्रिया म्हणजे जनगणना, आणि दुसरी एनपीआर-एनआरसीची विवादास्पद प्रक्रिया, अशा या दोन प्रक्रियांना…

Census vs NPR

जनगणना बनाम एनपीआर सरकारी कर्मचारी आपके घर आएं तो क्या करें?

भारत सरकार ने अचानक घोषणा की है कि अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक वह भारतीय निवासियों का निर्धारण (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर-एनपीआर) करने के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेगी। भारत में दशक में एक बार होने वाला जनसंख्या सर्वेक्षण, सेंसस भी 2021 में होने वाला है। इन दो प्रक्रियाओं, एक जो आवश्यक और नियमित…

Census vs NPR

Census v/s NPR What to do when government officials come to your home

The Government of India has suddenly declared that it will conduct a door to door survey to determine the ordinary residents of India from April 2020 to September 2020 (National Population Register-NPR). India is also due for the decennial population survey, the Census in 2021. By clubbing these two processes, one a much needed and…

India’s poorest citizens will bear the brunt of NPR-NRC (English) How & Why NPR-NRC is anti-poor, anti-SC/ST/OBC as well as anti-Muslim

Imagine how difficult and costly the process of proving ones citizenship will be in a country where 90% of the workforce is in the unorganised sector and millions migrate every year in search for better livelihoods. Imagine how disproportionate the burden of document searching and lining up to be enlisted will be for daily wagers.…

Go to Top