Citizens for Justice and Peace
Census v/s NPR What to do when govt officials come to your house
07-Feb-2020
The Government of India has suddenly declared that it will conduct a door to door survey to determine the ordinary residents of India from April 2020 to September 2020 (National Population Register-NPR). India is also due for the decennial population survey, the Census in 2021. By clubbing these two processes, one a much needed and…
जनगणना विरुद्ध एनपीआर सरकारी अधिकारी तुमच्या घरी येतील तेव्हा काय कराल
07-Feb-2020
भारत सरकारने, एप्रिल २०२० ते सप्टेंबर २०२० यादरम्यान पर्यंत भारतातील सामान्य रहिवासी निश्चित करण्यासाठी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले जाणार असल्याचे अचानक जाहीर केले (राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी-एनपीआर). २०२१ मध्ये भारतात दर दहा वर्षांनी केली जाणारी जनगणना देखील होणे अपेक्षित आहे. एक अत्यंत आवश्यक आणि नियमित प्रक्रिया म्हणजे जनगणना, आणि दुसरी एनपीआर-एनआरसीची विवादास्पद प्रक्रिया, अशा या दोन…
जनगणना विरुद्ध एनपीआर सरकारी अधिकारी तुमच्या घरी येतील तेव्हा काय कराल
07-Feb-2020
भारत सरकारने, एप्रिल २०२० ते सप्टेंबर २०२० पर्यंत भारतातील सामान्य रहिवासी निश्चित करण्यासाठी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले जाणार असल्याचे अचानक जाहीर केले (राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी-एनपीआर). २०२१ मध्ये भारतात दर दहा वर्षांनी केली जाणारी जनगणना देखील होणे अपेक्षित आहे. एक अत्यंत आवश्यक आणि नियमित प्रक्रिया म्हणजे जनगणना, आणि दुसरी एनपीआर-एनआरसीची विवादास्पद प्रक्रिया, अशा या दोन प्रक्रियांना…
जनगणना बनाम एनपीआर सरकारी कर्मचारी आपके घर आएं तो क्या करें?
07-Feb-2020
भारत सरकार ने अचानक घोषणा की है कि अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक वह भारतीय निवासियों का निर्धारण (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर-एनपीआर) करने के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेगी। भारत में दशक में एक बार होने वाला जनसंख्या सर्वेक्षण, सेंसस भी 2021 में होने वाला है। इन दो प्रक्रियाओं, एक जो आवश्यक और नियमित…
CJP spreads awareness on NPR-NRC in Maharashtra #NoNPR #NoNRC #NoCAA
05-Feb-2020
CJP continues its passionate on ground campaign against NPR-NRC-CAA. Addressing a massive public gathering in Beed, CJP secretary stressed on the inherent discrimination in the NPR-NRC process and the unconstitutional manner of determining citizenship through the CAA 2019. At Sane Guruji Smaraka, we conducted a volunteer training and awareness program about the dangers of the…
Census v/s NPR What to do when government officials come to your home
01-Feb-2020
The Government of India has suddenly declared that it will conduct a door to door survey to determine the ordinary residents of India from April 2020 to September 2020 (National Population Register-NPR). India is also due for the decennial population survey, the Census in 2021. By clubbing these two processes, one a much needed and…
Why the CAA+NPR+NRC is a toxic cocktail for everyone It is not just Muslims who will be affected adversely
27-Jan-2020
The Citizenship Amendment Act, 2019 (CAA), combined with the proposed National Population Register (NPR), which is the first step to a nationwide NRC (National Register of Citizens), is likely to be disastrous, not just for Muslims, but also all other Indians as can be seen in the following point-wise analysis: Citizenship has been defined as…
CJP in Assam: Reaching hundreds of thousands of people in all 33 districts Our work in Assam intensifies as thousands fill reclaim applications
25-Jan-2020
CJP’s work in Assam is going strong. Our team going to door, all over the 33 districts of Assam, and helping thousands of those genuine Indian citizens who were unfairly excluded from the NRC. Help Us Help Assam. Related: In solidarity with Assam Poverty haunts family of Subrata Dey I would have attempted suicide again…
Wrong intention, wrong rationale, wrong method: Teesta Setalvad on CAA-NPR-NRC CJP secretary also slams regime for human rights crisis in Assam in wake of the NRC
24-Jan-2020
At a recent seminar organized by Jharkhand Nagrik Prayas at Social Development Centre in Ranchi, CJP secretary Teesta Setalvad deconstructed the Citizenship Amendment Act (CAA) and the National Population Register (NPR) to showcase just how they were just a part of the regime’s divisive agenda. The seminar had been organised to discuss the growing attacks…
सीएए (नागरिकता संशोधन क़ानून) पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी प्रश्नोत्तरी (FAQ) का नुक़्तेवार खण्डन भारत सरकार की प्रश्नोत्तरी जितना बताती है उससे अधिक छिपाती क्यों है - एडवोकेट मिहिर देसाई
16-Jan-2020
सीएए/एनआरसी पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी प्रश्नोत्तरी (FAQ) पूरी तरह गुमराह करनेवाली है और कई बार तो यह बिल्कुल झूठी जानकारी देती है। यह जितना बताती है उससे कहीं अधिक छिपाती है। सरकार ने हर सवाल का जो जवाब जारी किये हैं, उनमें से हर जवाब के अन्त में मेरी टिप्पणियाँ भी हैं। अक्सर पूछे…