Citizens for Justice and Peace
अगर हम सब एक साथ आ गए तो सरकार और पूंजीपति हार मानेंगे AIUFWP के अध्यक्ष सोकालो गोंड से सुनें
05-Jan-2022
वनाधिकार कानून 2006 को लागू करने के लिए वन-निवासी समुदायों की लड़ाई क्या है? आगे की राह क्या है? सुनिए AIUFWP अध्यक्ष और आदिवासी नेत्री सोकालो गोंड से। Related: AIUFWP’s 2nd National Conference begins Adivasi struggle led by trailblazers working on-ground: Teesta Setalvad AIUFWP announces second National Conference to discuss land and forest rights वन…
जन सुनवाई के लिए एकजुट हुए आदिवासी संवैधानिक अधिकार की मांग पूरी करो
29-Dec-2021
27 और 28 दिसंबर 2021 को सोनभद्र में वन अधिकारियों और प्रशासन द्वारा किए गए अत्याचारों के खिलाफ हज़ारों आदिवासिओं ने आवाज़ उठाई। उन्होंने एक जुट होकर ‘जन सुनवाई’ का आयोजन किया। उनकी दुर्दशा के बारे में अधिक जानने के लिए वीडियो देखें । Related: AIUFWP’s 2nd National Conference begins Adivasi struggle led by trailblazers…
Defending Forest Rights in 2021 CJP and AIUFWP stand by Adivasis and forest dwellers amidst mounting challenges
27-Dec-2021
As the Covid-19 pandemic continued to pose new threats via more infectious and deadly variants, Citizens for Justice and Peace (CJP) and the All India Union of Forest Working People (AIUFWP) worked hard to ensure it did not allow vested interests and their stooges in the administration an opportunity to snatch away Forest Rights of…
Tharu Adivasis fight against wrongful rejection of land rights claims 8 years on, their struggle persists
29-Nov-2021
With resounding the cries of ‘Jal-Jungle-Zameen’ (water-forests-land), forest dwelling communities belonging to Tharu Adivasi community residing in 20 villages in Dudhwa region of Lakhimpur Kheri, Uttar Pradesh, filed their Objections to denial of community land claims with the district administration. These objections come in wake of rejection of their community land rights claims which they…
Forest resource rights vs. Land rights under Forest Rights Act Why it is important to understand the distinction
12-Aug-2021
Chhattisgarh has become the first state to recognise forest resource rights in an urban area by bestowing these rights upon residents of Dhamtari district over 4,127 hectares of forests. Apart from that, the state government also recognised community resource rights over 5,544 hectares of forest within the core area of the tiger reserve area, reported Indian…
No eviction of forest dwellers without resolution of land claims: NHRC Chief J. Arun Mishra (retd.) takes stand against eviction of tribals without resolution of land claims
31-Jul-2021
National Human Rights Commission (NHRC) Chairperson Justice (retired) Arun Mishra has said that no Adivasi/tribal should be evicted without the settlement of his/her claim related to land rights, while chairing a webinar organised by the Commission with Human Rights Defenders and Civil Societies on human rights issues. Another suggestion that he gave during the webinar…
In pictures: Adivasi women file land claims under FRA in Chitrakoot AIUFWP and CJP showcase how history was made one step at a time
23-Mar-2021
On March 23, the day celebrated commemorated nationwide as a tribute to martyrs Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev, who redefined the revolutionary struggle for Indian independence, the All India Union of Forest Working People (AIUFWP), assisted by Citizens for Justice and Peace (CJP), has achieved a historic milestone. In our endeavour to support the recognition…
फार्म बिल का विरोध और वन अधिकार: एक वार्तालाप कृषि कानून, उसका विरोध और वन अधिकार
15-Dec-2020
CJP सचिव तीस्ता सेतलवाड़ ने AIUFWP के महासचिव अशोक चौधरी, उप सचिव रोमा मलिक, AIUFWP नेताओं और फार्म बिल पर वन निवासियों के साथ एक लंबी एवं विस्तृत बातचीत की, जिसमे विरोध प्रदर्शन और वन अधिकारों और उनकी ऐतिहासिक प्रासंगिकता के सम्बन्ध में चर्चा हुई. Related: AIUFWP और वन आश्रित समुदाय ने किसान विरोधी कानून…
वनाधिकार क़ानून २००६ प्रशिक्षण सामुदायिक दावे और इन्हें दायर करने के अलग अलग चरण
21-Oct-2020
CJP और AIUFWP द्वारा प्रस्तुत, यह वीडियो, वन अधिकार अधिनियम प्रशिक्षण के लिए है। इसका उद्देश्य वन श्रमिकों को और जमीनी स्तर पर वनाधिकार के लिए काम करने वालों को, सामुदायिक दावों के बारे में जानकारी देना है, ताकि FRA दो हज़ार छे को प्रभावी ढंग से पूरे देश में लागू किया जा सके। इस…
वनाधिकार आंदोलन और कोविड-19: एक वेबिनार सीजेपी और अखिल भारतीय वन-जन श्रमजीवी युनियन द्वारा आयोजित
13-Aug-2020
देश भर के वन निवासियों की आवाज सुनें इनमें से कइयों ने भूमि अधिकार के लिए लंबी और साहसिक लड़ाई लड़ी है. देखिये, जाने-माने वकील, कार्यकर्ता, विद्वान और पत्रकार एक साथ आकर इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं, कि कैसे राज्य ने कोविड-19 का इस्तेमाल, वन निवासियों पर, वनाधिकार पर और पर्यावरण पर हमले…