Citizens for Justice and Peace
वन श्रमजीवी यूनियन का महत्व | महिला शीर्ष नेतृत्व की क्रांतिकारी पहल | रोमा देखिये AIUFWP के महासचिव रोमा का विशेष इंटरव्यू
21-Dec-2021
सुनिए आल इंडिया यूनियन ऑफ़ फारेस्ट वर्किंग पीपल (AIUFWP) की महासचिव रोमा की यह खास साक्षात्कार, जिसमें वह विस्तार से वन भूमि पर प्रशासन और कॉरपोरेट्स के हमले के बारे में बात करती है। वह इस यूनियन की उत्पत्ति के बारे में भी बात करती है और बताती है कि इस देश में इस तरह…
युवाओं और महिलाओं से ही आगे बढ़ेगा वनाधिकार आंदोलन देखिये AIUFWP के उपाध्यक्ष अशोक चौधरी का विशेष इंटरव्यू
18-Dec-2021
AIUFWP के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान, सुनिए उपाध्यक्ष अशोक चौधरी की बातें, जिसमें वह विस्तार से बताते है कि कैसे वे भूमि अधिकार आंदोलन (२०१४) के वक़्त से किसानों के साथ काम कर रहे हैं, सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ । प्रशासनिक शक्तियों का मुकाबला करने के लिए गठबंधन के महत्व पर जोर…
Sokalo Gond elected new AIUFWP President Trailblazer promises to carry the torch for Adivasi rights to jal, jangal, zameen
04-Dec-2021
Adivasi and forest rights leader Sokalo Gond was elected the new President of All India Union of Forest Working People (AIUFWP) on December 3, 2021 marking the conclusion of the 2nd National Conference of the Union. On Friday, prominent leaders working in the field of defending forest, land and legal rights of Adivasis, other forest-dwelling…
Tharu Adivasis fight against wrongful rejection of land rights claims 8 years on, their struggle persists
29-Nov-2021
With resounding the cries of ‘Jal-Jungle-Zameen’ (water-forests-land), forest dwelling communities belonging to Tharu Adivasi community residing in 20 villages in Dudhwa region of Lakhimpur Kheri, Uttar Pradesh, filed their Objections to denial of community land claims with the district administration. These objections come in wake of rejection of their community land rights claims which they…
Forest resource rights vs. Land rights under Forest Rights Act Why it is important to understand the distinction
12-Aug-2021
Chhattisgarh has become the first state to recognise forest resource rights in an urban area by bestowing these rights upon residents of Dhamtari district over 4,127 hectares of forests. Apart from that, the state government also recognised community resource rights over 5,544 hectares of forest within the core area of the tiger reserve area, reported Indian…
Gov’t doesn’t really care about us: Forcibly evicted Khandwa Adivasis 40 families left shelter-less amidst monsoon and Covid
27-Jul-2021
After watching a rampaging mob destroy their homes and loot their property on July 10, even as Forest Department and Police officials deployed at the spot stood by, Adivasi villagers of Madhya Pradesh’s Negaon-Jamniya village are now demanding justice. They shared their heart-rending stories at an online press conference co-organised by Jagrit Adivasi Dalit Sangathan…
History created as forest land claims are filed for 8 villages in Chitrakoot Our teams have been putting together all documentation necessary to file community claims
24-Mar-2021
AIUFWP and CJP make history as Forest Land Claims are filed in Chitrakoot, a forested region in UP, for eight villages. Our teams have been toiling relentlessly in Chitrakoot, even amidst the Covid-19 pandemic, putting together all documentation necessary to file community claims to forest land and conducting online sessions with community leaders and grassroots…
Hundreds Of Adivasi Activists Gather To Protest Against Farm Laws CJP stands with AIUFWP and the forest dwellers
07-Jan-2021
Watch: This CJP exclusive video where numerous Adivasis, forest dwelling activists and AIUFWP leaders gather to protest against the Agriculture laws. The forest dwelling farmers have been regularly harassed by the forest department, their farmlands have been dug out and the women have been severely assaulted. The AIUFWP activists have joined their movement against the…
सूरमा ने दिखाई राह 15 थारू गांवों के सामुदायिक अधिकारों के मिलने का रास्ता हुआ साफ
13-Nov-2020
‘सतत संघर्ष के बल पर मुश्किल से मुश्किल और बड़ी से बड़ी लड़ाई को आसानी से जीता जा सकता है’। लखीमपुर खीरी पलिया कलां के दुधवा टाईगर रिजर्व से लगे गांवों के थारू आदिवासियों ने यह कहावत एक बार फिर सोलह आनै सच साबित कर दिखाई हैं। जी हां, करीब 9 साल पहले 2011 में…
वनाधिकार क़ानून २००६ प्रशिक्षण सामुदायिक दावे और इन्हें दायर करने के अलग अलग चरण
21-Oct-2020
CJP और AIUFWP द्वारा प्रस्तुत, यह वीडियो, वन अधिकार अधिनियम प्रशिक्षण के लिए है। इसका उद्देश्य वन श्रमिकों को और जमीनी स्तर पर वनाधिकार के लिए काम करने वालों को, सामुदायिक दावों के बारे में जानकारी देना है, ताकि FRA दो हज़ार छे को प्रभावी ढंग से पूरे देश में लागू किया जा सके। इस…