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Citizens for Justice and Peace

corona virus

मायग्रंट डायरीज: मुन्ना शेख लॉकडाउन के दौरान ट्रेन से 62 घंटे में मुंबई से कटिहार पहुंचे प्रवासी कामगार ने कहा, "उम्मीद है बिहार सरकार कुछ पैसा और राशन दे ताकि हम जिंदा रह सकें."

27 साल के मुन्ना शेख, बांद्रा में शास्त्री नगर इलाके में 15 लोगों के साथ रहते थे. बांद्रा का यह इलाका कम कमाई वाले लोगों की रिहाइश है. यहां देश के तमाम राज्यों के हजारों प्रवासी कामगार रहते हैं. मुन्ना शेख को रोजगार की तलाश में 15 साल पहले बिहार से मुंबई आना पड़ा था.…

Migrant Diaries: Atiur Rehman “Not a penny in my pocket for three months, not a grain in my belly for three days before CJP helped me,” recalls a migrant worker from West Bengal

The Covid-19 pandemic could have been an opportunity for all of us as a society to showcase our most compassionate and humane side. But many employers and middle-men took this opportunity to further exploit their labourers, especially impoverished and often unlettered migrants, and push them to the brink of starvation. This is the story of…

मायग्रंट डायरीज : गणेश यादव “एक बार मुंबई रहने लायक सुरक्षित हो जाए, तो मैं फिर इसकी ओर रुख करूंगा,” कहते हैं मधुबनी जिले के रसोइए जिनको बिहार में कोई आर्थिक भविष्य नहीं दिखता

मुंबई में रसोइए का काम करने वाले पैंतीस साल के गणेश यादव अपने फ़न में माहिर हैं. खाना बनाने में उनका कोई सानी नहीं. अपने काम में उन्हें बड़ा आनंद आता है. तीन बच्चों के पिता गणेश एक विनम्र व्यक्ति हैं. वह कहते हैं, “मेरे पास यही एकमात्र हुनर है. लेकिन इसी की बदौलत मैं…

Migrant Diaries: Abul Hasan Mirza “I'll invite you home for a meal soon. We want to thank you,” says an optimistic construction supervisor who shared the rations he got with his team

Abul Hasan Mirza is a rare kind of migrant worker. He is a supervisor at construction sites, and works for a company called Hotema. When the coronavirus pandemic descended like a nightmare he stood his ground and didn’t abandon those who worked under his charge. Like many migrants leaving Mumbai, Mirza could also have boarded…

Prosecution Law is misused in India

कोविड-१९ आणि भारताचे सर्वोच्च न्यायालय सर्वसामान्य परिस्थितीत अर्थातच राज्यघटना खूप महत्त्वाची असते, पण एखाद्या संकट काळातच राज्यघटना आणि तिची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा यांच्या खऱ्या कसोटीचा काळ असतो. म्हणूनच, सध्याच्या परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे अपयश हे आणखीच चिंताजनक आहे

हा लेख व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीच्या कार्यक्षमतेबद्दल किंवा या लॉकडाऊनच्या काळात किती न्यायाधीशांनी किंवा कितीवेळा सुनावणी घ्यावी याबद्दल नाही. कोविड-१९ संदर्भात दाखल केलेल्या विविध याचिका उच्च न्यायालयांनी आणि विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाने कशाप्रकारे हाताळल्या आहेत आणि आपल्या न्यायालयांनी, विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटना आणि भारतीय जनता यांचा कशा प्रकारे अपेक्षाभंग केला आहे याविषयी आहे. मी दोन गोष्टी अगदी…

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