Citizens for Justice and Peace
अगर हम सब एक साथ आ गए तो सरकार और पूंजीपति हार मानेंगे AIUFWP के अध्यक्ष सोकालो गोंड से सुनें
05-Jan-2022
वनाधिकार कानून 2006 को लागू करने के लिए वन-निवासी समुदायों की लड़ाई क्या है? आगे की राह क्या है? सुनिए AIUFWP अध्यक्ष और आदिवासी नेत्री सोकालो गोंड से। Related: AIUFWP’s 2nd National Conference begins Adivasi struggle led by trailblazers working on-ground: Teesta Setalvad AIUFWP announces second National Conference to discuss land and forest rights वन…
जन सुनवाई के लिए एकजुट हुए आदिवासी संवैधानिक अधिकार की मांग पूरी करो
29-Dec-2021
27 और 28 दिसंबर 2021 को सोनभद्र में वन अधिकारियों और प्रशासन द्वारा किए गए अत्याचारों के खिलाफ हज़ारों आदिवासिओं ने आवाज़ उठाई। उन्होंने एक जुट होकर ‘जन सुनवाई’ का आयोजन किया। उनकी दुर्दशा के बारे में अधिक जानने के लिए वीडियो देखें । Related: AIUFWP’s 2nd National Conference begins Adivasi struggle led by trailblazers…
Here’s what CJP achieved in 2021 CJP's truly unique achievements this year
27-Dec-2021
As we entered 2021 along with challenges posed by a raging pandemic and related hurdles, CJP managed to overcome all of those and achieve some truly unique milestones along the way. Let’s take a look at the year gone by. Related: CJP in 2021: New milestones achieved CJP Impact: WB gov’t confirms Gangadhar Pramanik’s Indian…
Defending Forest Rights in 2021 CJP and AIUFWP stand by Adivasis and forest dwellers amidst mounting challenges
27-Dec-2021
As the Covid-19 pandemic continued to pose new threats via more infectious and deadly variants, Citizens for Justice and Peace (CJP) and the All India Union of Forest Working People (AIUFWP) worked hard to ensure it did not allow vested interests and their stooges in the administration an opportunity to snatch away Forest Rights of…
CJP in 2021: New milestones achieved A look back at some of CJP’s most unique achievements
22-Dec-2021
We entered 2021 knowing fully well that there would be aftershocks from 2020, especially when it came to challenges posed by Covid-19. But despite the second wave and related hurdles, CJP did manage to overcome several hurdles and achieve some truly unique milestones along the way. Here’s a look at the year gone by. Helping…
वन श्रमजीवी यूनियन का महत्व | महिला शीर्ष नेतृत्व की क्रांतिकारी पहल | रोमा देखिये AIUFWP के महासचिव रोमा का विशेष इंटरव्यू
21-Dec-2021
सुनिए आल इंडिया यूनियन ऑफ़ फारेस्ट वर्किंग पीपल (AIUFWP) की महासचिव रोमा की यह खास साक्षात्कार, जिसमें वह विस्तार से वन भूमि पर प्रशासन और कॉरपोरेट्स के हमले के बारे में बात करती है। वह इस यूनियन की उत्पत्ति के बारे में भी बात करती है और बताती है कि इस देश में इस तरह…
युवाओं और महिलाओं से ही आगे बढ़ेगा वनाधिकार आंदोलन देखिये AIUFWP के उपाध्यक्ष अशोक चौधरी का विशेष इंटरव्यू
18-Dec-2021
AIUFWP के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान, सुनिए उपाध्यक्ष अशोक चौधरी की बातें, जिसमें वह विस्तार से बताते है कि कैसे वे भूमि अधिकार आंदोलन (२०१४) के वक़्त से किसानों के साथ काम कर रहे हैं, सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ । प्रशासनिक शक्तियों का मुकाबला करने के लिए गठबंधन के महत्व पर जोर…
Committed to sustainable relationship with mother earth: Forest Workers On Forest Rights Day, Adivasis and Forest Workers vow to continue their peaceful struggle for forest rights
15-Dec-2021
On the occasion of Forest Rights Day that is being celebrated today, Adivasis, other forest dwellers and forest working people are once again showcasing a strong commitment to ecological sustainability as well as solidarity with other peaceful struggles for human rights. This is very much in line with a unique declaration made by members of…
आदिवासी और वन अधिकार कार्यकर्ता वन-निवासियों के लिए आवाज उठाते हुए एकजुट हुए आदिवासी नेता सोकालो गोंड AIUFWP की नई अध्यक्षा चुनी गईं.
13-Dec-2021
ऑल इंडिया यूनियन ऑफ़ फ़ॉरेस्ट वर्किंग पीपल (AIUFWP) के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन से बुलंद हुई विभिन्न आवाज़ सुनें. आदिवासी और वन अधिकार कार्यकर्ताओं, प्रमुख संगठनों के नेताओं और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं ने हमारी वन भूमि, वन-निवासी समुदायों की रक्षा के महत्व के बारे में बात की और वन अधिकार अधिनियम (FRA, 2006) को लागू…
Tharu Adivasis refuse to give up their struggle for Community Forest Rights They have filed their objections with the district administration
08-Dec-2021
Since 2013, members of the Tharu Adivasi tribe of Dudhwa region, in Lakhimpur Kheri district of Uttar Pradesh (UP) have been awaiting the approval of their community rights claims under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA). Procedural delays have kept them deprived of their rights for eight years!…